EPS Pension Hike 2025: ₹1000 से सीधा ₹3000 मिलेगी पेंशन, 36.6 लाख लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने की तैयारी कर रही है। इस फैसले से देशभर के करीब 36.6 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा, जिनकी वर्तमान पेंशन राशि महंगाई और बढ़ती जीवन लागत के मुकाबले बेहद कम मानी जा रही थी।

सरकार के उच्च अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रस्ताव अगले कुछ महीनों में लागू किया जा सकता है। EPS पेंशन में संशोधन की मांग श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों द्वारा कई वर्षों से की जा रही थी। सरकार ने अब इस पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है, ताकि बुजुर्ग पेंशनधारकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

EPS Pension Hike 2025

बिंदुविवरण
मौजूदा न्यूनतम पेंशन₹1,000 प्रति माह
संभावित नई पेंशन₹3,000 प्रति माह (कुछ रिपोर्ट्स में ₹7,500 तक की चर्चा)
लाभार्थी36.6 लाख से अधिक EPS पेंशनर्स
लागू होने की संभावनाअप्रैल–मई 2025 से
वजहमहंगाई, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड यूनियनों की मांग
फंडिंगसरकार व EPFO के संयुक्त योगदान से
अंतिम मंजूरीश्रम मंत्रालय और EPFO बोर्ड
अन्य प्रस्तावकुछ संसदीय समितियां ₹7,500 या ₹9,000 तक की भी सिफारिश

EPS Pension Hike 2025: क्या है नया प्रस्ताव?

  • सरकार का प्रस्ताव:
    वर्तमान में EPS के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर ₹3,000 करने पर विचार चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह राशि ₹7,500 या ₹9,000 तक बढ़ाने की भी चर्चा है, लेकिन फिलहाल सबसे मजबूत संभावना ₹3,000 की है।
  • लाभार्थियों को फायदा:
    इस बढ़ोतरी से उन सभी EPS पेंशनर्स को राहत मिलेगी, जिन्हें अभी न्यूनतम पेंशन ही मिल रही है। कुल 36.6 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा।
  • अप्रूवल प्रक्रिया:
    श्रम मंत्रालय, EPFO बोर्ड और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। बजट आवंटन और अंतिम अधिसूचना के बाद नई पेंशन राशि खाते में ट्रांसफर होगी।

EPS पेंशन योजना: कैसे काम करती है?

  • कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 में शुरू हुई थी, जिसमें EPF खाते के कुल 12% में से 8.33% EPS में और शेष 3.67% EPF में जाता है।
  • सरकार का योगदान: केंद्र सरकार भी 1.16% अतिरिक्त योगदान EPS फंड में देती है।
  • पेंशन पात्रता: संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी, जिन्होंने कम से कम 10 साल सेवा पूरी की है, EPS पेंशन के हकदार होते हैं।

EPS Pension Hike 2025: क्यों जरूरी है यह बढ़ोतरी?

  • महंगाई और जीवन लागत:
    पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि महंगाई और जीवनयापन की लागत काफी बढ़ चुकी है।
  • सामाजिक सुरक्षा:
    वृद्धावस्था में पेंशनधारकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।
  • ट्रेड यूनियनों की मांग:
    लंबे समय से श्रमिक संगठनों ने न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की थी।
  • संसदीय समिति की सिफारिश:
    संसद की समिति ने भी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹3,000 या उससे अधिक करने की सिफारिश की है।

EPS Pension Hike 2025: आगे की प्रक्रिया

  • तीसरे पक्ष की समीक्षा:
    EPFO ने EPS योजना की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की है, जो जल्द अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेग
  • फंडिंग और बजट:
    सरकार और EPFO मिलकर अतिरिक्त बजट का प्रावधान करेंगे, ताकि बढ़ी हुई पेंशन राशि समय पर मिल सके
  • अंतिम अधिसूचना:
    श्रम मंत्रालय और EPFO बोर्ड की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होगी और नई राशि लागू हो जाएगी।

EPS Pension Hike 2025: FAQs

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1. EPS पेंशन कितनी बढ़ेगी?
सरकार ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने पर विचार कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में ₹7,500 या ₹9,000 तक की चर्चा है, लेकिन फिलहाल ₹3,000 की संभावना सबसे प्रबल है।

2. कब से लागू होगी नई पेंशन?
संभावना है कि अप्रैल–मई 2025 से नई राशि लागू हो जाएगी।

3. कितने लोगों को मिलेगा फायदा?
करीब 36.6 लाख EPS पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

4. EPS पेंशन में पिछली बार कब बढ़ोतरी हुई थी?
सितंबर 2014 में न्यूनतम पेंशन ₹1,000 तय की गई थी, उसके बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ।

5. EPS पेंशन योजना क्या है?
यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPFO द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है

निष्कर्ष

EPS Pension Hike 2025 के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने की तैयारी है। इससे लाखों पेंशनर्स को महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिलेगी। अंतिम मंजूरी के बाद नई पेंशन राशि अप्रैल–मई 2025 से लागू हो सकती है। पेंशनधारकों को सलाह है कि वे EPFO की वेबसाइट और सरकारी अधिसूचनाओं पर नजर रखें।

Disclaimer: यह जानकारी 2 मई 2025 तक के मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी बयानों और EPFO अपडेट्स पर आधारित है। अंतिम निर्णय और राशि अधिसूचना के बाद ही लागू मानी जाएगी।

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