सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमो में बड़ा बदलाव, जानिए पूरी जानकारी Old Pension Scheme Rules Change

सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े नियमों में 2025 में बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव का सीधा असर लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) की बहाली की मांग कर रहे थे, क्योंकि नई पेंशन योजना (NPS) पूरी तरह मार्केट पर आधारित थी और इसमें गारंटीड पेंशन नहीं मिलती थी।

अब सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) और OPS के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा, पारदर्शिता और सुविधा देना है।

2025 से लागू हुए इन नए नियमों में न केवल पेंशन की राशि बढ़ाई गई है, बल्कि पात्रता, निकासी प्रक्रिया और परिवार पेंशन जैसे कई पहलुओं को भी सरल और मजबूत किया गया है। आइए, जानते हैं इन बदलावों की पूरी जानकारी, कौन-से कर्मचारी होंगे लाभार्थी, क्या है नई पेंशन योजना, और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

Old Pension Scheme Rules Change 2025 – Overview Table

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Old Pension Scheme (OPS) और Unified Pension Scheme (UPS) में क्या है बदलाव?

सरकार ने OPS और NPS के बीच संतुलन बनाने के लिए Unified Pension Scheme (UPS) लागू की है। इससे कर्मचारियों को गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलेगी और परिवार पेंशन, विकलांगता पेंशन जैसे लाभ भी बेहतर होंगे।

OPS (Old Pension Scheme) के मुख्य बिंदु

• गारंटीड पेंशन: रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है।
• कर्मचारी से कोई योगदान नहीं, पूरा खर्च सरकार उठाती थी।
• परिवार पेंशन, DA (महंगाई भत्ता) और अन्य लाभ शामिल।
• केवल 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को ही OPS मिलता था।

UPS (Unified Pension Scheme) के मुख्य बिंदु

• 1 अप्रैल 2025 से लागू।
• न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह तय।
• अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% तक पेंशन।
• कर्मचारी को बेसिक + DA का 10% योगदान देना होगा।
• परिवार पेंशन, विकलांगता पेंशन और DBT के जरिए सीधा भुगतान।
• PPO ट्रांसफर की जरूरत नहीं, किसी भी बैंक से पेंशन निकासी संभव।

रिटायरमेंट के नए नियम 2025 – कौन होंगे लाभार्थी?

• केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और पहले से NPS के तहत आते हैं।
• वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्र या राज्य सेवा में शामिल होंगे।
• विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और वृद्धजन – सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग लाभ।
• कुछ राज्यों में OPS फिर से लागू किया गया है (जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश)।
• Autonomous bodies, select PSU, और कुछ स्पेशल कैटेगरी के कर्मचारी भी लाभार्थी हो सकते हैं।

किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

• सेवा से बर्खास्त कर्मचारी
• जिनका स्वैच्छिक इस्तीफा स्वीकार हो चुका है
• जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई और NPS के तहत हैं (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर)

पेंशन राशि में वृद्धि और नई कैलकुलेशन

• विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 की गई।
• गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ₹10,000 प्रति माह तक पेंशन।
• वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि, जिससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी।
• पेंशन की गणना अंतिम 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर होगी।
• Dearness Allowance (DA) को भी पेंशन में शामिल किया जाएगा।

Hybrid Pension Model – नया प्रयोग

सरकार ने Hybrid Pension Model भी पेश किया है, जिसमें OPS और NPS दोनों के लाभ मिलेंगे:

• आंशिक सरकारी और कर्मचारी योगदान
• गारंटीड न्यूनतम पेंशन + मार्केट लिंक्ड अतिरिक्त लाभ
• परिवार पेंशन, विकलांगता पेंशन जारी रहेगा
• पेंशन पोर्टेबिलिटी और विकल्प की सुविधा

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रिटायरमेंट Age में बदलाव – Retirement Age New Guidelines 2025

• कुछ विभागों में रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 या 65 वर्ष की गई है (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, न्यायिक सेवा)।
• इससे कर्मचारियों को 2-5 साल अतिरिक्त सेवा का लाभ मिलेगा।
• वेतन और पेंशन की गणना में भी इजाफा होगा।
• अनुभवी कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग और सरकारी योजनाओं में स्थिरता आएगी।

पेंशन निकासी और DBT की सुविधा

• अब पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन निकाल सकते हैं।
• PPO ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं।
• पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए जाएगी।
• निकासी प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी होगी।

Voluntary Retirement और अन्य नियम

• अब कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद Voluntary Retirement ले सकते हैं।
• Premature Retirement के नियमों में भी बदलाव किया गया है।
• परिवार पेंशन और Disability Pension में भी सुधार किया गया है।

राज्यवार OPS/UPS की स्थिति

कर्मचारियों के लिए जरूरी बातें

• अपनी पात्रता की जांच करें – OPS, NPS या UPS में कौन-सा विकल्प आपके लिए है।
• विभागीय नोटिफिकेशन और सर्कुलर पर नजर रखें।
• Hybrid Model के विकल्पों को समझें।
• रिटायरमेंट प्लानिंग में नए नियमों को शामिल करें।
• परिवार पेंशन, Disability Pension और Voluntary Retirement के नए नियमों को समझें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या सभी सरकारी कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलेगा?
नहीं, केवल कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारी ही नए नियमों के तहत OPS का लाभ ले सकते हैं। बाकी के लिए UPS या Hybrid Model लागू होगा।

Q2. नई पेंशन योजना (UPS) में क्या खास है?
UPS में गारंटीड न्यूनतम पेंशन, कर्मचारी योगदान, DBT, और परिवार पेंशन जैसी सुविधाएं हैं।

Q3. रिटायरमेंट उम्र में बदलाव किन विभागों में लागू है?
मुख्य रूप से शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य, और न्यायिक सेवा में उम्र बढ़ाई गई है।

Q4. क्या OPS और NPS के बीच स्विच कर सकते हैं?
कुछ विशेष परिस्थितियों में (जैसे मृत्यु, विकलांगता) कर्मचारी को विकल्प चुनने की सुविधा है।

Q5. Hybrid Pension Model क्या है?
यह मॉडल OPS और NPS दोनों के लाभ मिलाकर पेश किया गया है, जिसमें गारंटीड पेंशन और मार्केट लिंक्ड रिटर्न दोनों मिलते हैं।

निष्कर्ष

सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट और पेंशन नियमों में 2025 में हुआ यह बदलाव ऐतिहासिक है। इससे कर्मचारियों को न केवल गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलेगी, बल्कि परिवार, दिव्यांग और वृद्धजन को भी बेहतर सुरक्षा मिलेगी। Hybrid Model और UPS जैसे नए विकल्पों से कर्मचारियों को लचीलापन और पारदर्शिता मिलेगी। हालांकि, हर कर्मचारी को अपने विभागीय नोटिफिकेशन और पात्रता नियमों को जरूर पढ़ना चाहिए।

Disclaimer:
यह लेख केवल सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। सरकारी योजनाओं और नियमों में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। कृपया अपने विभाग या सरकारी वेबसाइट से नवीनतम नोटिफिकेशन जरूर देखें। कुछ नियम सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते, और पात्रता, योगदान, लाभ आदि में विभाग/राज्य के अनुसार भिन्नता हो सकती है। UPS और Hybrid Model अभी पायलट स्तर पर कुछ विभागों में लागू हैं, भविष्य में इसमें बदलाव संभव है। किसी भी वित्तीय या कानूनी निर्णय से पहले विशेषज्ञ सलाह लें।